Deep dive

भारत में आयकर — पुरानी बनाम नई व्यवस्था, कटौतियाँ और फ़ाइलिंग

वेतनभोगी भारतीयों के लिए 2025-26 का टैक्स प्लेबुक: कौन-सी व्यवस्था चुनें, कौन-सी कटौतियाँ अब भी काम आती हैं, और बिना एजेंट के ITR कैसे भरें।

12 min read Updated 1 July 2026← Read the 5-min primer instead

टैक्स अधिकांश वेतनभोगी भारतीयों के जीवन का सबसे बड़ा ख़र्च है — किराए, EMI या निवेश से भी बड़ा — फिर भी लोग टैक्स व्यवस्था चुनने से ज़्यादा वक़्त फ़ोन चुनने में लगाते हैं। यह गाइड आपको वे नंबर देती है जिनसे आप पुरानी बनाम नई व्यवस्था तय कर सकें, वे कटौतियाँ जो अब भी वैध रूप से आपका बिल घटाती हैं, और ख़ुद अपना ITR भरने के सटीक क़दम।

FY 2025-26 के स्लैब — आमने-सामने

आय स्लैब	नई व्यवस्था दर	पुरानी व्यवस्था दर
₹3 लाख तक	शून्य	शून्य (₹2.5 लाख तक)
₹3 लाख – ₹7 लाख	5%	5% (₹2.5L–₹5L), फिर 20%
₹7 लाख – ₹10 लाख	10%	20%
₹10 लाख – ₹12 लाख	15%	30%
₹12 लाख – ₹15 लाख	20%	30%
₹15 लाख से ऊपर	30%	30%

दोनों व्यवस्थाओं में गणना किए गए टैक्स पर 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगता है, और ₹50 लाख से ऊपर आय पर सरचार्ज। वेतनभोगी कर्मचारियों को नई व्यवस्था में ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है (पुरानी में ₹50,000)।

धारा 87A रिबेट

नई व्यवस्था: ₹7 लाख तक कर योग्य आय पर बिल्कुल टैक्स नहीं (रिबेट पूरा टैक्स ख़त्म कर देती है)। पुरानी व्यवस्था: यही रिबेट ₹5 लाख तक। इसीलिए ~₹7.5 लाख से कम वेतन वालों के लिए नई व्यवस्था बिना सोचे-समझे बेहतर है।

पुरानी बनाम नई — निर्णय का ढाँचा

नई व्यवस्था लगभग हर कटौती हटा देती है (न 80C, न HRA, न LTA, न स्व-अधिकृत घर पर होम-लोन ब्याज)। बदले में यह कम स्लैब दरें देती है। पुरानी व्यवस्था तभी बेहतर है जब आपकी वैध कटौतियाँ ब्रेक-ईवन सीमा पार कर जाएँ।

सकल वेतन	ब्रेक-ईवन कटौतियाँ (इससे ऊपर पुरानी जीतती है)
₹7.5 लाख	नई व्यवस्था हमेशा जीतती है
₹10 लाख	~₹1.5 लाख
₹15 लाख	~₹3.75 लाख
₹20 लाख	~₹4.25 लाख
₹30 लाख	~₹4.5 लाख
₹50 लाख+	~₹4.75 लाख

यहाँ 'कटौतियाँ' का मतलब है वह सब जो पुरानी व्यवस्था में क़ानूनी तौर पर क्लेम कर सकते हैं: 80C (₹1.5 लाख), 80D (₹25 हज़ार–₹75 हज़ार), HRA, होम-लोन ब्याज, NPS 80CCD(1B) (₹50 हज़ार)। यदि आप इनमें से अधिकांश सच में क्लेम कर सकते हैं, तो पुरानी व्यवस्था की कागज़ी कार्रवाई सार्थक है। यदि आप किराए के मामूली मकान में रहते हैं, कोई होम लोन नहीं है और केवल 80C भरता है, तो नई व्यवस्था जीतती है।

पुरानी व्यवस्था की हर कटौती, उपयोगिता के अनुसार

धारा	अधिकतम कटौती	क्या शामिल
80C	₹1,50,000	EPF, PPF, ELSS, जीवन बीमा प्रीमियम, होम लोन मूलधन, बच्चों की ट्यूशन, NSC
80CCD(1B)	₹50,000	NPS टियर-1 अंशदान (80C से अलग)
80D	₹25 हज़ार स्वयं + ₹25 हज़ार माता-पिता (वरिष्ठ हो तो ₹50 हज़ार)	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
HRA	फ़ॉर्मूला (नीचे देखें)	किराया, यदि HRA मिलता है और जिस मकान में रहते हैं वह आपका नहीं है
24(b)	₹2,00,000	स्व-अधिकृत मकान पर होम लोन ब्याज
80E	कोई सीमा नहीं	शिक्षा ऋण पर ब्याज (8 साल तक)
80TTA / 80TTB	₹10 हज़ार / ₹50 हज़ार	बचत खाते का ब्याज / वरिष्ठ नागरिकों की जमा
80G	50% या 100%	अनुमोदित संस्थाओं को दान

HRA फ़ॉर्मूला (केवल पुरानी व्यवस्था)

इनमें से सबसे कम: (1) वास्तविक HRA प्राप्त, (2) महानगर में बेसिक का 50% / ग़ैर-महानगर में 40%, (3) चुकाया गया किराया − बेसिक का 10%। HRA के लिए महानगर = केवल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद 'ग़ैर-महानगर' गिने जाते हैं।

व्यावहारिक उदाहरण — ₹18 लाख का वेतन

आयशा, 29, अविवाहित, बेंगलुरु में रहती है। सकल ₹18 लाख, HRA ₹3.6 लाख, बेसिक ₹6 लाख, किराया ₹25 हज़ार/माह। उसका EPF ₹1.2 लाख/वर्ष है, वह 80C पूरा करने के लिए अतिरिक्त ₹30 हज़ार ELSS, NPS ₹50 हज़ार, और ₹18 हज़ार स्वास्थ्य बीमा की योजना बनाती है।

मद	पुरानी व्यवस्था	नई व्यवस्था
सकल वेतन	₹18,00,000	₹18,00,000
स्टैंडर्ड डिडक्शन	−₹50,000	−₹75,000
HRA छूट (फ़ॉर्मूले से कम से कम)	−₹2,40,000	अनुमति नहीं
80C (EPF ₹1.2L + ELSS ₹30k)	−₹1,50,000	अनुमति नहीं
80CCD(1B) NPS	−₹50,000	अनुमति नहीं
80D स्वास्थ्य बीमा	−₹18,000	अनुमति नहीं
कर योग्य आय	₹12,92,000	₹17,25,000
टैक्स + 4% उपकर	₹1,99,472	₹2,00,850

आयशा के लिए दोनों व्यवस्थाएँ लगभग बराबर हैं। उसके मामले में नई व्यवस्था आसान है (कोई प्रूफ़ जमा नहीं) और टैक्स लगभग वैसा ही रहता है। लेकिन यदि उसका किराया ₹35 हज़ार हो जाए या वह होम लोन के साथ घर ख़रीद ले, तो पुरानी व्यवस्था स्पष्ट रूप से आगे निकल जाएगी। हर साल incometax.gov.in के कैलकुलेटर पर अपने नंबर चलाएँ — जीवन बदलने पर उत्तर भी बदलता है।

45 मिनट में ख़ुद अपना ITR भरना

1इकट्ठा करें: नियोक्ता से Form 16, incometax.gov.in से AIS/TIS (आपकी सारी रिपोर्ट की गई आय दिखाता है), बैंक ब्याज प्रमाण-पत्र, ब्रोकर से कोई कैपिटल गेन स्टेटमेंट।
2अपने PAN से incometax.gov.in पर लॉग-इन करें। मध्य-जून से प्री-फ़िल्ड ITR उपलब्ध होता है।
3सही फ़ॉर्म चुनें: ITR-1 (वेतन + एक घर + ब्याज, आय ₹50 लाख से कम)। कैपिटल गेन, एक से अधिक घर या विदेशी आय है तो ITR-2। व्यवसाय/पेशेवर आय के लिए ITR-3।
4प्री-फ़िल्ड डेटा को Form 16 और AIS से मिलाएँ। बेमेल आपका सबसे बड़ा ऑडिट जोखिम है — जमा करने से पहले मिलान करें।
5जो छूट गया है वह जोड़ें: FD ब्याज, डिविडेंड, छोटी फ़्रीलांस आय। AIS इन्हें तेज़ी से पकड़ रहा है; न दिखाना अब विकल्प नहीं है।
6व्यवस्था चुनें (यदि व्यवसाय आय नहीं है तो हर साल बदल सकते हैं)।
7जमा करें और आधार OTP या नेट-बैंकिंग से ई-वेरिफ़ाई करें। समय-सीमा: अधिकांश के लिए 31 जुलाई, ऑडिट लागू हो तो 31 अक्टूबर।

AIS सब देख रहा है

वार्षिक सूचना विवरण (AIS) कर विभाग को आपके PAN के विरुद्ध रिपोर्ट किया गया सब कुछ दिखाता है — डिविडेंड, FD ब्याज, म्यूचुअल फ़ंड रिडेम्पशन, विदेश में ₹1 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड ख़र्च, नक़द जमा। मान लीजिए उन्हें पता है, और सच्चाई से भरें। कम-रिपोर्टिंग पर जुर्माना बकाया कर के 50–200% तक होता है।

Common mistakes to avoid

आदत से पुरानी व्यवस्था चुनना

2023 से अधिकांश वेतनभोगियों के लिए नई व्यवस्था बेहतर विकल्प रही है। हर साल कैलकुलेटर पर फिर से गणना करें — पिछले साल जो किया वह डिफ़ॉल्ट न बनाएँ।

'टैक्स बचाने' के लिए मार्च में बीमा ख़रीदना

80C के नाम पर बेची जाने वाली एंडाउमेंट पॉलिसियाँ 4–5% देती हैं। ELSS या PPF इस्तेमाल करने पर आप कम टैक्स भरेंगे और अंत में ज़्यादा अमीर होंगे।

AIS को नज़रअंदाज़ करना

हर डिविडेंड, हर बड़ा लेन-देन रिपोर्ट होता है। ऐसा ITR जो AIS से मेल न खाए, कभी भी नोटिस बुला सकता है — कभी-कभी सालों बाद।

31 जुलाई चूकना और फिर कभी न भरना

देर से फ़ाइल करने पर ₹5,000 का जुर्माना है और कैपिटल लॉस कैरी-फ़ॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिलम्बित ITR 31 दिसंबर तक फिर भी भर सकते हैं।

जब पुरानी व्यवस्था वाक़ई बेहतर हो, तब न बदलना

घर ख़रीदा? बड़ा किराया देना शुरू किया? फिर से गणना करें — हो सकता है बिना जाने आप ब्रेक-ईवन पार कर चुके हों।

Your action checklist

हर अप्रैल में अपेक्षित कटौतियों के साथ पुरानी बनाम नई व्यवस्था की फिर से गणना करें
अतिरिक्त TDS से बचने के लिए अप्रैल तक नियोक्ता को व्यवस्था बताएँ
HRA किराया रसीदें हर महीने संभालें (मार्च में जल्दबाज़ी नहीं)
31 मार्च से पहले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाई जाए
31 मार्च से पहले 80C निवेश हो जाएँ (आख़िरी रात में नहीं)
फ़ाइल करने से पहले AIS डाउनलोड और मिलान किया
31 जुलाई से पहले ITR भरा और ई-वेरिफ़ाई किया
भरे गए ITR + पावती की कॉपी 8 साल तक सुरक्षित

Frequently asked questions

₹12 लाख वेतन के लिए कौन-सी व्यवस्था बेहतर है?+

₹12 लाख पर अधिकांश लोगों के लिए नई व्यवस्था जीतती है, जब तक ~₹2.5 लाख से ऊपर कटौतियाँ सच में क्लेम न हो सकें। यदि आप ₹15 हज़ार+/माह HRA चुकाते हैं और 80C+80D+NPS पूरा भरते हैं, तो पुरानी व्यवस्था ₹15–25 हज़ार बचा सकती है। वरना नई सरल और लगभग बराबर है।

क्या मैं हर साल पुरानी और नई व्यवस्था के बीच बदल सकता हूँ?+

हाँ, यदि केवल वेतन आय है। ITR भरते समय आप व्यवस्था चुनते हैं, और हर साल बदल सकते हैं। यदि व्यवसाय/पेशेवर आय है, तो नई में एक बार बदल सकते हैं और पुरानी में केवल एक बार वापस — उसके बाद लॉक हो जाता है।

क्या नई कर व्यवस्था में HRA मिलता है?+

नहीं। न HRA, न LTA, न स्व-अधिकृत घर पर होम-लोन ब्याज, न 80C — कम स्लैब दरों के बदले नई व्यवस्था लगभग हर छूट हटा देती है।

FY 2025-26 का ITR भरने की अंतिम तारीख़ क्या है?+

जिन व्यक्तियों पर ऑडिट लागू नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई 2026। बिलम्बित रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक विलंब शुल्क के साथ भरे जा सकते हैं (आय ₹5 लाख से कम हो तो ₹1,000, वरना ₹5,000)।

यदि मेरे नियोक्ता ने TDS पहले ही काट लिया है तो क्या ITR भरना ज़रूरी है?+

हाँ, यदि आपकी सकल आय बुनियादी छूट (नई में ₹3 लाख, पुरानी में ₹2.5 लाख) से अधिक है। TDS एक अग्रिम भुगतान है, फ़ाइलिंग का विकल्प नहीं। अतिरिक्त TDS का रिफंड भी फ़ाइलिंग से ही मिलता है।

यदि मैं ITR न भरूँ तो क्या होगा?+

विभाग से नोटिस (अक्सर सालों बाद), बकाया कर पर 1% प्रति माह ब्याज, चोरी किए गए कर का 200% तक जुर्माना, गंभीर मामलों में अभियोजन। शून्य रिटर्न भरना भी आपको सुरक्षित रखता है।